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पुराने पेट्रोल वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध पर सुप्रीम कोर्ट की क्या होगी राय?
बेहद अहम मामला पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ा है. दिल्ली सरकार ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध के सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश को चुनौती दी है. दिल्ली सरकार का तर्क है कि इस आदेश के कारण आम जनता को भारी परेशानी हो रही है और वाहनों की स्क्रैपिंग की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं है. प्रधान न्यायाधीश भूषण आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ इस याचिका पर विचार करेगी.
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